Contract Employees Salary Hike News: संविदा कर्मचारियों को वेतन में बड़ी राहत, अब नियमित कर्मचारियों से पहले मिलेगा वेतन

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Contract Employees Salary Hike News: उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग और अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों से पहले वेतन मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के लगातार हो रहे आर्थिक शोषण और वेतन में देरी की शिकायतों के मद्देनज़र लिया गया है।

बिजली विभाग में पहला अमल, चेयरमैन ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इस आदेश को लागू करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दे दिया है। अब संविदा कर्मियों जैसे मीटर रीडर, लाइनमैन, बिलिंग असिस्टेंट आदि को हर महीने वेतन की पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

चेयरमैन का आदेश साफ है: “जब तक संविदा कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह नहीं दिया जाएगा, तब तक नियमित कर्मचारियों का वेतन नहीं जारी होगा।” यह निर्णय बिजली विभाग के अंतर्गत लागू हो चुका है और जुलाई 2025 से इसका प्रभाव दिखने लगा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट हिदायत: हर महीने 5 तारीख तक वेतन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश जारी किया था कि राज्य के 11 लाख से अधिक संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर हाल में महीने की 5 तारीख तक वेतन दिया जाना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम की स्थापना का भी ऐलान किया गया है, जो संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन और सुरक्षा को व्यवस्थित करेगा।

न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय, कटौती पर सख्ती

सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक, संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह तय किया गया है। इससे पहले यह वेतन अक्सर एजेंसियों द्वारा कटौती के बाद 10-12 हजार रुपए ही मिल पाता था। सरकार ने एजेंसियों की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए कहा है कि किसी भी संविदा कर्मी के वेतन से अनुचित कटौती नहीं की जा सकती, और अगर होती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

संविदा कर्मचारियों को अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार

वर्षों से संविदा कर्मचारी समय पर वेतन न मिलने से परेशान थे। कई बार उन्हें 15 से 20 दिन या उससे भी अधिक का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार के इस नए फैसले से वेतन प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

बिजली विभाग के इस मॉडल को अब अन्य विभागों में भी अपनाने की तैयारी है, जिससे पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों को फायदा होगा।

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