संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए और वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से चल रही मांगों के बाद सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) और मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। हाल ही में परिवहन निगम निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी, जिससे इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

पहली बार आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगा नियमित कर्मचारियों जैसा डीए

उत्तराखंड परिवहन निगम के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को अब वही महंगाई भत्ता मिलेगा, जो नियमित कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इससे इन कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और जीवनयापन आसान होगा। निगम के वित्त नियंत्रक आनंद सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 मई 2025 से लागू कर दिया गया है।

4% डीए बढ़ा, विशेष श्रेणी के वेतन में भी बदलाव

सरकार के नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को चार प्रतिशत तक अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी उसी अनुपात में है, जिस अनुपात में नियमित कर्मचारियों को 20 मई को डीए दिया गया था। इसके साथ ही विशेष श्रेणी के चालक और परिचालकों के वेतन ढांचे में भी संशोधन किया गया है।

जानिए अब कितनी मिलेगी नई दरें

राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नई दरें भी तय कर दी हैं:

मैदानी क्षेत्रों के चालकों को अब ₹3.30 प्रति किलोमीटर की जगह ₹3.39 प्रति किलोमीटर मिलेगा।

मैदानी परिचालकों का भुगतान ₹2.71 से बढ़ाकर ₹2.79 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है।

विशेष श्रेणी के चालकों को पहले ₹3.67 प्रति किलोमीटर मिलता था, जो अब बढ़कर ₹3.85 हो गया है।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। परिवहन विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने कहा कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को आखिरकार सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके जीवन में राहत आएगी।

सरकार ने सुनी कर्मचारियों की आवाज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के सेवा शर्तों और मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह है कि अनुबंधित कर्मचारी भी खुद को उपेक्षित महसूस न करें और वेतन व भत्तों में उचित बढ़ोतरी का लाभ उन्हें भी मिले।

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