Government Employees Special Leave News: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब सभी सरकारी कर्मियों को हर साल 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी (Earned Leave) का लाभ मिलेगा। यह फैसला केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के जवाब में साझा किया गया, जो लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।
सेवा नियमों में बड़ा बदलाव, अब सालाना मिलेंगी ये छुट्टियां
सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत अब सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को:
30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave)
20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave)
8 दिन का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
2 दिन का अनिवार्य अवकाश (Restricted Holiday)
इस संरचना के अनुसार हर साल कर्मचारियों को विभिन्न व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से छुट्टियां लेने का पूरा हक मिलेगा। ये छुट्टियां अब अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से सेवा नियमों में जोड़ी गई हैं।
बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी मिल सकती है छुट्टी
राज्यसभा में पूछे गए एक अहम सवाल के जवाब में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना चाहता है, तो उसे व्यक्तिगत कारणों के तहत यह छुट्टियां लेने की सुविधा दी जाती है। ऐसे में अलग से कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन यह कारण भी मान्य होगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिल रही हैं ये खास सुविधाएं भी
केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कई विशेष लाभ और सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं:
CGHS (Central Government Health Scheme): सस्ती दवाइयों और बेहतर इलाज की सुविधा, जो रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है।
मैटरनिटी और पितृत्व अवकाश: महिलाओं को 6 महीने और पुरुषों को 15 दिन की छुट्टी।
ग्रेच्युटी और पीएफ: रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा के लिए फंड का भुगतान।
नई पेंशन योजना (NPS): वेतन से हर महीने कटौती के साथ पेंशन की सुविधा।
इसके अलावा सरकार आठवां वेतन आयोग भी लागू करने की योजना बना रही है, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। इस आयोग के लागू होने पर लेवल-1 के कर्मचारियों का वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,000 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
